ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

(ਪੱਤਰਕਾਰ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ” ਵਰਗਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ (ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ, ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੰਪਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ), ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 11-7-24 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1542 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।