ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਕੌਂਸਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਆਪ’ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ।ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
