ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 77,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ 4,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 35,189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 2,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 3,397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ, ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਸਵਾਮਿਤਵਾ, ਪੀਐਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Leave a Reply