ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 226.86 ਕਰੋੜ ਦੇ 799 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰ-ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ (000)- ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਰਿਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 226.86 ਕਰੋੜ ਦੇ 799 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 581 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 193.01 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 218 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 33.85 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
