ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ

ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ, ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਫਣੀਂਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੁਨਿਆ, ਡਾ. ਅਰਚਣਾ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਫੀ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਅੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਪ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੁੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੁੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2024 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਲ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੱਲ-ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਮੰਡੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੁੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਾਧਾਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 14 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 924 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 136 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਜਬੂਤ ਮੰਚ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 299 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 597 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਸੂਬਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੂਨਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਆਂਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ-ਕਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਆਂਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦ ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨਿਯੂਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਮਪਲਾਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਭ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਂਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੱਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਖਲੌਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੰਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੇਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇ ਕਈ ਮਾਹੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੂਮ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠੀਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਮ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੇਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4000 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਈ ਨਿਮਤ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ-2025—-17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨਵ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, 2025 ਲਈ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਰਾਜ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਲਈ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਫੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 51,000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਨਮਾਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਫੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 51,000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਫੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 31,000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਬਜਅ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ੧ਦੋਂ ਕਿ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਖੋਜ ਇਕਾਈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਤਹਿਤ  ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ-ਰਾਜ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

          ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

          ਸਾਰੇ ਬਿਨੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਖੋਜ ਇਕਾਈ) ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਨਾਮਜਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਨੈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨੈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in  ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।