ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ  ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਸ਼ਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ਼ਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ) ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ( ਪਹਿਲਵਾਨ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਂਝੇ ਥੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਸ਼ਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ  ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ  । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ,ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ  ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੋਰ ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।