ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹ ਰਿਆਣਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ—ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਏਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ ਅਤੇ 14 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟੇ੍ਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਚੀ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ)-ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਓ) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ, ਸਾਂਖਿਅਕੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ/ਸਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਚਾਰਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਆਦਿ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਂਸਸ ਆਪਰੇਂਸ਼ਨਸ (ਡੀਸੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ/ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣਗੇ, ਸੂਚੀ ਡੀਸੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਫੇਜ-2) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ।

          ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਨ ਵਿਭਾਗ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਡੇਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 700-800 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਛੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਓਬਜਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ 10% ਵੱਧ ਰਿਜਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਤੌਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਗੇ।

          ਅਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐਮਐਮਐਸ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਡਾ.ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 100% ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਵੈ-ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਨਿਯੂਮਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।

ਸਿਨੇਮਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ – ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ (੧–੧ 2025) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੰਗਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਲਮੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿਤਿਆ, ਸਗੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਗੋਆ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਨੌ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 28 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਝਾਂਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲ ਮਹੋਤਸਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਝਾਂਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਟੁਟੇਜਾ ਨੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

          ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਫਿਲਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਚਲਿਤ ਉਤਸਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਟਾਪ-5 ਅਚੀਵਰਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੋਮਬੇਲ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰਸ, ਵੈਕਸ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਜੀ ਸਟੂਡਿਓਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਿਨੇਮਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ – ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ

          ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਨੈ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਬਣੇ।

ਫਿਲਮ-ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਝਾਂਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ

          ਫਿਲਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਝਾਂਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਆਈ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਣਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਲੋਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਥਇਏਟਰ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

          ਝ:ਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਲੋਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਜਰ ਆਏ। ਨੌਨ-ਸਟਾਪ ਫਿਲਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖੇਤ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ\ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਫ਼ਲੈਟਸ ਵੰਡੇ।

          ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 12ਵੀਂ-13ਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਕਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਡੁੰਘਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਹਾ-ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਖਿਡਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਰਾਠੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਜਾਖੌਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਜਾਖੌਲੀ (ਸੋਨੀਪਤ ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮ੍ਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ, ਜਾਖੌਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ੍ਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਦੁਤੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਹਕ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੇਪਿੰਗ-ਅੱਪ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੀ-ਡੇਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ/ਏਸੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟੇਪਿੰਗ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੀ-ਡੇਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਐਫਆਰ ਵਾਲਯੂਮ-1 ਦੇ ਨਿਯਮ 19.1 ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੋਟ 5 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਏਸੀਪੀਐਲ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਪਿੰਗ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਚਸੀਐਸ (ਏਸੀਪੀ) ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਪਿੰਗ-ਅੱਪ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐਫਆਰ ਵਾਲਿਯੂਮ-1 ਦੇ ਨਿਯਮ 19.1 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟ 5 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਡੇਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੀ-ਡੇਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਡੇਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ।