ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ: ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ

 

-ਵਿੱਦਿਆ ਸੌਂਦਰਰਾਜਨ

ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2002) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਰਤ (2019), ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ
(2020), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (2020) ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ
ਹਾਲਾਤ (ਓਐੱਸਐੱਚਡਬਲਿਊ) (2020) ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ
ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ: ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ
ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ
ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘੇਰੇ

ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨੌਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ, ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ
(ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ
ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ (ਈਐੱਸਜੀ)
ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਓਐੱਸਐੱਚਡਬਲਿਊ ਕੋਡ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ,
ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਰੈੱਚ (ਬਾਲਵਾੜੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ
ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ
ਕੇ 125 ਜਾਂ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੋਵਾਂ
ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਚਕਤਾ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ
ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜੀ
ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰਾਜ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ” (ਨਿਰੀਖਕ-ਅਤੇ-
ਸਹੂਲਤਕਰਤਾ) ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰੀਖਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘੱਟ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਗਏ—ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ, ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ
ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ
ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਰੋਈ, ਨਿਰਪੱਖ
ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਿਕਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।