ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ: ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੇਖਕ: ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 2002 ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

2019 ਦਾ ਦਿ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਡ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਟਰਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਐਕਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਕੋਡ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 (OSH ਕੋਡ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਸਥਾਪਨਾ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

OSH ਕੋਡ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਹ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਹੁਨਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 300 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਡ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਡ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।