ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਵੀਂ ਐਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਵੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨਾਰਨੌਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9029.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9029.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 2,52,693 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਮੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 49,94,349 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,22,926 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 48,44,073 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਠਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 2389 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੂਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।