ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੰਪੈਨਲਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ/ਪੇਂਸ਼ਨਭੋਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਧੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਨਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਨਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲ ਸੰਸਕਾਰਮ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਮਾ ਸੇਂਟਰ, ਖੇੜੀ ਤਾਲੁਕਾ , ਪਟੌਦਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੇਦਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਡੀਕਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਆਯੁਸ਼ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ/ਆਪਦਾ/ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੱਸਪਤਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਐਮਬੁਲੇਂਸ, ਆਈਸੀਯੂ, ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ, ਵਾਰਡ ਬੇਡ ਆਦਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ ਐਕਟਾਂ/ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਹੱਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਏਬੀਐਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਹੱਸਪਤਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਇੰਪੈਨਲਡ ਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਚੰਡਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਸ ਗਿਣਤੀ 01/2023 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਡ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਾਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ -ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਝਲ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ- ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਪੀਆਰਏਐਨ ਜਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਚਾਹ ਜਾਰੀ ਲਈ ਪੀਆਰਏਐਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਰੁਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਸਤਾਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਿਖਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਅਪ੍ਰਵਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਰਵੇਗਾ।