– ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ ////////////////
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 87ਏਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਐਸਟੀਸੀਜੀ) ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87ਏਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 220(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2024-25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਛੋਟ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 111ਏਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਆਮਦਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 87ਏਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ! ਧਾਰਾ 87 ਏਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ: ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ-19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਛੋਟ ਅਤੇ ਐਸਟੀਸੀਜੀ,ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 87 ਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ₹12,500 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਮਦਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਵਿਆਜ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਆਦਿ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਦਰ ਆਮਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਟੀਸੀਜੀ (ਧਾਰਾ 111ਏ) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਧਾਰਾ 112ਏ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਸੀਜੀਤੇ ਧਾਰਾ 87ਏ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਸੀਜੀਛੋਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਧਾਰਾ 87A ਛੋਟ ਅਤੇ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ – ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਧਾਰਾ 87A ਸਿਰਫ਼ “ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ” ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਦਰ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹4.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ₹1.5 ਲੱਖ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਐਸਟੀਸੀਜੀ ‘ਤੇ 15% ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 87A ਸਿਰਫ਼ ਸਲੈਬ ਦਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਤੇ 87A ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਸਟੀਸੀਜੀ ਸਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 87A ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ,ਐਸਟੀਸੀਜੀ
‘ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 87A ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। (1) ਵਿਆਜ – ਧਾਰਾ 234A, 234B, ਅਤੇ 234C ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (2) ਜੁਰਮਾਨਾ – ਧਾਰਾ 271 ਅਤੇ 273 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (3) ਵਸੂਲੀ – ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(4) ਮੁਕੱਦਮਾ: ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ: ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 87A ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ।
9226229318
Leave a Reply