ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ      )

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ’ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁ: ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤ ਜੋਤਿ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅੱਸੂ ਭਾਵ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਐਸ ਆਈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸ. ਅਰੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ’ਡਮੀ’ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ’ਸੁਝਾਅ’ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ’ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰਦਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੈਕੁਈ  ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 517 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਅਤੇ 1130 ਮੰਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ 1950 ਦੇ ਨਹਿਰੂ–ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਪੰਤ–ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਖੰਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਵੈਕੁਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?  ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1-2) ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ- ਸਿਖ ਕਾਫ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ’ਸਵਾਬ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।