ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਵੱਛ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਰਤੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਅਰਮੇਂਟ ਪਲਾਨ-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਅਰਮੇਂਟ ਪਲਾਨ-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਣ ਸਰੰਖਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਅਰਮੇਂਟ ਪਲਾਨ-2025 ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਅਿਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਢੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕੀਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੂਟਣ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ‘ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਚਰਾ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਪਟਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 5600 ਟਨ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਵੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਉਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਚਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 42 ਈ-ਵੇਸਟ ਰੀਸਾਇਕਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 22 ਟਨ ਬਾਯੋਮੇਡੀਕਲ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਨ 11 ਸਿਵਲ ਜੈਵ- ਮੇਡੀਕਲ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਯੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਰ ਸੱਟੇਨੇਬਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜਲ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ, ਗੈਸ ਬਾਯਲਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 375 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਬਸਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 105 ਬਸਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਯੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕਿਸਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

18 ਹਵਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫ ਫਿਯੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ 46 ਮੈਨੂਅਲ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ2,343 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਅਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 201 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 27 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਲ੍ਹ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦਾ ਦੋਹਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ।

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰੰਖਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਤਨ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

          ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅੇਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ 200 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੇਗ੍ਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਇਸ ਲਈ ਲਗਦੇ ਹਨ ਹਨ ਕਿਉੱਂਕਿ ਲੋਕ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਜਾਮ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਿਸਤਾਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੱਦੇ ਨੁੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ, ਐਨਓਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਮੋ ਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਥਾਪਿਤ – ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 75 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਮੋ ਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਾਲਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਮੇਰੀ ਲਾਇਫ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੀੜ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇੱਕਠੇ ਸਿਖਰ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਕਰ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਖਵਾੜਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਿਆ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੁੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਫਰਜ਼ੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਾਸ ਕਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੀ 14.82 ਕਰੋੜ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 2.78 ਕਰੋੜ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17,824.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀਬੀਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋ ਫਰਜੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾਲ ਰਿਸਾਵ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਪੀਪੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਏਕੀਕਿਰਣ ਵੀ ਸਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.75 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਜੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10,187.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 156 ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 60 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।