ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਸੇਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸਵੱਛ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਗਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਗਾ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਸਵੱਛ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਸਰਗਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਰਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਨ ਆਂਦੋਲਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨ ਆਂਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੱਖਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਿਵਰ, ਖੇਡਕੂਦ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੱਖਵਾੜਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਸਵੱਛ ਗੁੁੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਡਬਲੂਏ, ਵਿਆਪਾਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਆਂਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮਵਾਸੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਰਾਨੀ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਿਵਿਜ਼ਲਨ ਆਰ.ਸੀ.ਬਿਢਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਜੈਯ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੱਖਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਲੋੜਮੰਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਡ੍ਰਗ ਡੀ-ਏਡਿਕਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 93 ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਏਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ.ਅਨੁਪਮਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੇਟਲਮੇਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 51,030 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ 338.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਿਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-2)

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਬੈਲਗੱਡੀ ਦੇ ਬਲਦ, ਗਧੇ, ਕੁੱਤੇ, ਨੀਲਗਾਂ, ਮੱਝ ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-2) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ (ਐਫਆਈਡੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ, 2023 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨਿਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਦਿਆਲੂ-2 ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਸੱਟ ਲਈ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਮਾਸ ਓਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ 0.2 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਜਖਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇਗੀ।

          ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਵਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ https://dapsy.finhry.gov.in ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਦਾਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਿਅਵਾਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਵਰੂਪ ਫਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ।

          ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ (ਐਚਪੀਐਸਐਨ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਐਚਪੀਐਸਐਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾਵੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼-ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਇਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਤੀ ਘੋਟਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੇ-ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਯੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਾਇਬਰ ਮਿੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਹਿਪਾ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਹਿਪਾ) ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਮਡੀਯੂ ਦੇ ਯੂਐਮਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਐਸਸੀ, ਬੀਏ, ਬੀਏਜੇਐਮਸੀ, ਐਮਐਸਸੀ, ਐਮਏ, ਐਮਟੀਟੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੂਐਮਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀ.ਫਾਰਮੇਸੀ, ਐਲਐਲਬੀ, ਬੀਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਅਤੇ ਐਲਐਲਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।