ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਈਐੱਮਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ    ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

: ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਈਐੱਮਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹਿਤ ਲਾਭ, ਬਿਮਾਰੀ ਹਿਤ ਲਾਭ, ਜਣੇਪਾ ਹਿਤ ਲਾਭ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹਿਤ ਲਾਭ (ਪੈਨਸ਼ਨ), ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਲਾਭ (ਪੈਨਸ਼ਨ), ਹੋਰ ਨਕਦ  ਹਿਤ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਅਟਲ ਯੋਜਨਾ, ਜਣੇਪਾ ਖਰਚੇ, ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਵਪਾਰਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਨ ਲਾਲ ਮੀਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਨ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪ੍ਰੀ 2025 (ਸਕੀਮ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਪਲੋਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਏਮਪਲੌਇਜ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1948 ਹਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ/ਸੰਸਥਾਨ/ਦੁਕਾਨ/ਕਲੀਨਿਕ/ਹਸਪਤਾਲ/ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਮਾਲਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਧਾਨ (ਯੋਗਦਾਨ), ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਸਪ੍ਰੀ 2025 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਲ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ (ਈਆਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਮੁੱਕਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ 30% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐੱਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗਲ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ/ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ  0129-2222980/981 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਈਐੱਮਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰ ਭਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ ਐੱਲ ਭੂਟਾਨੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਦਹੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।