ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ‘ਤੇ ਵਿਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 6 ਬਿੱਲ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੇ੍ਰਸ ਫਰਜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀਵਾੜੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਆਂਤਰਿਕ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਹ ਪੁਰਖ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 14 ਵੋਟ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇਹਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕਟਾਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰਫੇਰ ਕਰਨ, ਫਰਜੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਂਟਿਆ ਅਤੇ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ 871 ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 910 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਤ ਹੈ।

          ਸਾਈਕਲੋਥਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ – ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਗਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ੧ਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਂਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 25.11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 9.69 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟਸ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 220 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 2012-13 ਵਿੱਚ 220 ਫੀਸਦੀ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2010-11 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 2007-08 ਵਿੱਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,46,812 ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 72.01 ਫੀਸਦੀ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਮ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਖਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਸਟਰੀ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ੧ਲਦੀ ਹੀ ਕਰਣਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ।

          ਗਿਆਤ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਿਛਲੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਕਸਬਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਟੀਪੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਡੀਟੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 32 ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ।

ਸੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ- ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਯਨ/ਪੈਰਾ ਏਸ਼ਿਯਨ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਯਨ/ਪੈਰਾ ਏਸ਼ਿਯਨ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਜਾਰੀ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1.4.2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16409 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 641.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 231 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 203 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਯਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਉਂਜ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਯਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਉਂਜ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

          ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੌਤਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੇਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ 3.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ 23.09 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਮੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਐਲਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ 06 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਵਾੜੀ ਤੇ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁੰਹ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌ੧ੁਦਾ ਵਿੱਚ 507 ਭੁਮੀ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਭੂਮੀ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ (ਮੈਂਬਰ-ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 1979 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸ ਸਭਾ (ਮੈਂਬਰ-ਸਹੂਲਤ) ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਵਲ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।