ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ- ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਨ,ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ///////////////ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਥਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਲੰਬਾਈ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ’ਤੇ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ (1) ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025- ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ- ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। (2) ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜਾ ਬਿੱਲ, 2025- ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ।ਹੁਣ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। (3) ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। (4) ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 – ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। (5) ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 – ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ:(1) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ- ਜੀਡੀਪੀ ਯੋਗਦਾਨ:2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 12% ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 4% ਹੈ। (2) ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: 13-14% ਤੋਂ 8-9% ਤੱਕ। (3) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ।(4) ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ: ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। (5)ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ-ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਣਿਜ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਯੂਐਨਸੀਟੀ ਏ ਡੀ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਦਾ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਈਜ਼ੈਡ(2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। (6) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ (ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡੋ, ਵੇਵ ਐਨਰਜੀ), ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ (ਪੌਲੀਮੈਟਾਲਿਕ ਨੋਡਿਊਲਜ਼), ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। (7) ਵਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ – ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ ਡਿਜੀਟਲਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (8) ਮੈਂ ਐਮ ਓ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟੀਚੇ (2050) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 50% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। (9) ਚੀਨ ਦਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣਗੇ। (10) ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ – (i) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। (ii)ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓਅਤੇ ਮੈਂ ਐਮ ਓ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। (iii) ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਲਪ। (iv) “ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2047” ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। (11) ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ- (i) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। (ii) ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। (iii) ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ- (i) ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ। (ii) ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। (iii) ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318