ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ (CIP) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY)  ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 4.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 18.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦਾਦਰੀ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਏਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਗਮੁਕਤ ਬੀਜ ਉਪਲਬੱ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਵਜੋ ਉਭਰ ਸਕੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਟੇਟੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ (PTC) ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਰਸੀ ਤਕਨੀਕ, ਏਰੋਪੋਨਿਕਸ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰੋਗਮੁਕਤ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਧਕ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੱਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਜਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 31.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ਿਅਨ ਗੇਮਸ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 31.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਪ੍ਰਣਵ ਸੂਰਮਾ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ( ਐਥਲੇਟਿਕਸ) ਅਤੇ ਤਰੂਣ ਢਿੱਲੋ (ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ) ਨੂੰ 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਰਜਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਤਾ ਅਢਾਣਾ, ਪੂਜਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਕਥੁਨਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਤ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 1.5-1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ( ਪੈਰਾ ਲਾਨ ਬਾਲ), ਜਸਬੀਰ ( ਐਥਲਿਟਕਸ) ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ( ਕੈਨੋਇੰਗ) ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 7.5-7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ੳਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਸਿਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗੜੇ, ਆਈਏਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂਵੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਰਿਹਾ।

          ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੈ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, RTS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਮੁਖੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇ੍ਰਰਣਾਦਾਇਕ ਮਾਡਲ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਦਸਿਆ।

          ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਫਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।