ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ !
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱੱਕੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਯੂਰੋ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਤਾ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਖਿਲ਼ਾਫ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਯੂਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ 22/09/2025 ਨੂੰ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਲੂ੍ਹ ਵਰੇ੍ਹ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਦੇਕੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰ੍ਹਘਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਨਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਉਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਕੂਲ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਫਰਜ਼ ‘ਚ ਕੌਤਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ,ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ‘ਚ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਚ ਇਹ ਅਪੀਲ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਯੁੂਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਯੁਰੋ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਯੂਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਪਰ ਉਨਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ੍ਹਂ ਦੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਕਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੋਂਪੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਐਸਈ,ਸਕੂਲਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੇਂਟਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।ੳਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਬਾਈਨੇਮ ਫਰਜ਼ ‘ਚ ਕੌਤਾਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਾਿੲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੌਹ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕਰ ਲਵੋ।
