ਕੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ///////////////// ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 24-25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਮੈਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ (24-25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ AI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਮੈਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਵਿਸ਼ਵਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ AI ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ AI ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਟੀਏ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ  ਐਫ਼ਟੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਏਆਈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: (1) ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, (2) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਆਈ, ਅਤੇ (3) ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ (ਜੋ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਆਈਪੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ!

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਫ਼ਟੀਏ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਣਿਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। (1) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। TCS, Infosys, HCL, Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Google, Amazon, Microsoft ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ (a) ਟਰੰਪ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡਾ – 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016-2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੀਲੇ ਕਾਲਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। (3) ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ – ਟਰੰਪ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NAFTA, TPP ਆਦਿ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏ

ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗਣਿਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। (4) ਕੀ ਇਹ ਐਫ਼ਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?-ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ EU ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਐਫ਼ਟੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (5) ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ – Quad, IPEF, 2+2 ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫ਼ਟੀਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ GDP ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। (6) ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੱਬ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, AI ਅਤੇ IT ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗੀ – ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਿਊਆਰ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ  ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318*