ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਉਰਜਾ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2025 ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ, ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2025 ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 600 ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੱਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ

          ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਫਲਤਾ ਮੰਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋ ਦੇਖਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਹਰੇਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇ੍ਰਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2।000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦੱਸ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਕੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1,14,254 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਜਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਮੱਰਥ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ, ਹਰਿਹਰ ਯੋਜਨਾ, ਆਈ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਸੰਵਰਧਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸਕਿਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਧੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਕਿਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਣਾਸਰੋਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ, ਖੇਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤ ਦਸਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂ੧ੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜੁਅਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਮਹਤਮੱਵਪੂਰਣ ਭਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਅਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਜਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ  ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਯੁਵਾ ਬੇਰੁ੧ਗਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਪੀਐਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ) ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

          ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਇਸ ‘ਤੇ ਐਚਈਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਯੂਲ ਸਰਚਾਰਜ ਏਡਜੇਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਜਗਾਧਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਿਪਤੀ ਐਮ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਆਈਐਮਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਫਦ ਨੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼(  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋ ਖੜਾ ਹੈ।

          ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ੧ੀਵਨ ਸਰਲ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੱਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਗਲਤੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਗਲਤੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਣਗੱਤਾਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਗਲਤੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਤੁ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ‘ਤੇ ਅੱਜੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਵਿਆਪਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ, 2025 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੇਸਟ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਵੇਸਅ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 135 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇ ਸਿਰ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥ੍ਰੀ ਆਰ-ਰਿਡਯੂਸ ਰੀਯਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਸਾਇਕਿਲ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਿਸਥਿਤਕੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ੳਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡੀਕੇ ਬੇਹਰਾ ਵੀਡਿਓ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇੇ ਚੀਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਨਿਤਿਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ੳਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਫਾਰਮਾ, ਕਾਰੋ ਸੰਭਵ, ਨਾਮੋ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਗਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ – ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਏਂਟ੍ਰੈਂਸ ਟੇਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਊਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਊਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਹਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡੀਯੂਲ ਅਤੇ ਰੂਟ ਸੀਈਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ 20% ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਜ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਈਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੁੰ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਊਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ , ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।