ਲੁਧਿਆਣਾ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਨਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
Leave a Reply