ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਿਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਨ 2024 ਤੱਕ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਚੋਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਈਂ, ਚੋਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੱਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ, ਵਿਆਹ ਸੀਜਨ, ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਇੱਕਠੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰੋਤ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 73.25 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ – ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚੋਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਗਿਣਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 73.25 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂ+ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ 830, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ 74, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 17 ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਲਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਡੜਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਸਾਵਾਸ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਬਾਡੜਾ ਤੇ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਦਲੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਦਲੀ ਤੇ ਮੁਹਮਦਪੁਰਾ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਂਲ-ਨਾਲ 23 ਪੰਚਾਂ, 61 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਹੋਇਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਮਸਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਕਰਨਾਲ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਰੌਂਡਾ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੁਬਾਲੂ, ਕਰਹੇੜਾ, ਅੰਧਾਕੀ, ਬਧਹ, ਡੁੰਗਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪੰਚ ਤੇ ਅਹੀਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਚੋਣ ਕੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ 27 ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ) ਵਿੱਚ ਭਾਰ 45-48 ਕਿਲੋ, 51 ਕਿਲੋ, 54 ਕਿਲੋ, 57 ਕਿਲੋ, 60 ਕਿਲੋ, 65 ਕਿਲੋ, 70 ਕਿਲੋ, 75 ਕਿਲੋ, 80 ਕਿਲੋ, +80 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ) ਵਿੱਚ 47-50 ਕਿਲੋ, 55 ਕਿਲੋ, 60 ਕਿਲੋ, 65 ਕਿਲੋ, 70 ਕਿਲੋ, 75 ਕਿਲੋ, 80 ਕਿਲੋ, 85 ਕਿਲੋ, 90 ਕਿਲੋ, +90 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਤੇਜੀ, 2047 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਰੀੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੇਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 115ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਂਦਰ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਸੇਤੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਗਮ ਹਨ।

ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 900 ਮਿਲਿਅਨ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇਜੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 5,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਓ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 45 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 122 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,147 ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 375 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2026 ਤੱਕ 450 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ 21,431 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 11,412 ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,256 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਨਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਬਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੈ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਰੂਪ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਦੌਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਦਸ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧੂਰੀ ਅਤੁਲ ਪਟੇਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਅਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਅਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂ ਬਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਜੁੜਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਪੁਰ ਤੋਂ ਹਮੀਦਾ ਹੈਡ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਡਬਲੂਜੇਸੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 274.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗੈਰ-ਮਾਨਸੂਨ ਅਵਧਿ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਾਓ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 64.5 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲੂਜੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੱਕ ਆਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਲਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 197.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 145.25 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਲਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 145.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਥਿਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਡਾਉਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਡਾਯਾਫ੍ਰਾਮ ਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਣੁ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਸੰਯੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 442.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਸੀਸੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ 2025 ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਗਾ-ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਸ ਦੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਚੁਣੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਜੁੜਾਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ,ਵਨ ਅਤੇ ਵਨਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਿਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਈਆਈਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਕਾਦਿਆਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਆਭਾ ਕਾਰਡ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.63 ਕਰੋੜ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜਨਤਕ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੜੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਬੀਡੀਐਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੇਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ ਆਪਣੇ ਸਿਤਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ , ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਏਬੀਡੀਐਮ ਟੀਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਮਾਈਕੋ੍ਰਸਾਇਟ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਚਸੀ ਮੁਲਾਨਾ ਨੂੰ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੀਐਚਸੀ ਮੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ 2 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਯਾਂਨੀ ਕੁਲ੍ਹ 44 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀ ਡਾਰਵਿਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਐਚਐਮਆਈਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।