-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ ////////////////////////// ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਮਾਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ, ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਏਅਰਬੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰ ਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ?ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਐਂਟੀ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1988 ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਦਸ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦਸ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ – ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ’ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ? – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਿਆਰ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ9356653465
Leave a Reply