ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਗਰਾਉਂ   ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ   ) ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ, ਜਿਉਂਦ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਬੀੜ ਐਸ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਚੰਦਭਾਨ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‌

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦਬਦੇ ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੈਲੇੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕੇਲ ਕਸਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।