ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ

 – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ -/////////////////ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 7 ਵਫ਼ਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 59 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (APG) ਦੇ ਨਾਲ, 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 40ਮੈਂਬਰੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। 7 ਵਫ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅ,ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ APG ਹੁਣ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 7 ਵਫ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ APG ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ IMF ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਫ਼ਦ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦ ਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022  ਵਿੱਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ. ਐਫ.ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਫ. ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ FATF ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ “ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ FDI ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਲੈਨਰੀ  ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FATF ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ FATF-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.

ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ. ਟੀ.ਐਫ.ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ  ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.-

ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ APG ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.

ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – IMF, APG ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਵਫ਼ਦ, ਹੁਣ 25 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ CA(ATC) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9359653465