ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਚਆਰਡੀਐਫ ਤਹਿਤ ਟਾਇਡ ਅਤੇ ਅਨਟਾਇਡ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੁੰ ਪਲਵਲ ਸਥਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੀਠਾਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਨਵਾੜੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਸ਼ਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਹੋਡਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਡਲ ਵਿਧਾਹਿਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਥੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਇਸਰਾਇਲ, ਭਾਪਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਬੇਂਸਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਗਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ, ਏਸੀਐਸ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲ 112 ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਹੈ।

          ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਇਵ ਫੀਡ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਸ ਵਿੱਚ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੱ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂੋਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 3 ਪੀ-ਤਿਆਰੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ- ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ੜਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  -( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟਦੀ ਖੇਤੀ-ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲਂੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਸੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਢ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਲਸਟਰ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਆਈਡੀਐਚ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਦੀ ਭੋਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ) ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੱਲਦਾਰ ਪੇੜ-ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ-ਭੂਪੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )  ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਜਰੂਰ ਪਢ ਲੈਣ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ

 ਸ਼ਾਮ 7.50 ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਇਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਜਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7.50 ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਵਾਲੰਟਿਅਰ, ਪੁਲਿਸ, ਐਨਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਆਤ ਬਰਤਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਉਣ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਕੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੋ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ,2005 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ,2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਐਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੇਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਸੇਂਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7.50 ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕਆਉਟ ਡ੍ਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਨੇਕਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਸੀ, ਆਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਹੱਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਭਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਹੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮਿਨਟਸ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਹੀਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਜੀਐਮਡੀਏ, ਐਫਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਐਮਐਮਡੀਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਮਡੀਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟਾਉਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਐਮਡੀਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮਿਨਟਸ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਞਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ , ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਚਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵੱਢ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।