ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੀਤੀ-2022 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, -(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੀਓ ਵਲਡ ਕਨਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਓਡਿਓ ਵਿਜੂਅਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਿਖਲ ਸਮੇਲਨ (ਵੇਵ-2025) ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੈਵੇਲਿਅਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਐਮ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਵੇਲਿਅਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਦ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਪੈਵੇਲਿਅਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹ ਮਹਿਲ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਰਾਏ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਦਾ ਛੱਤਾ, ਢੋਸੀ ਹਿਲਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੀਤੀ 2022 ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰੰਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਨੀਮਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ,  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਨੀਮਿਆ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਆਯੂਸ਼, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੌਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੋਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕੰਵਰਜੇਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਨ 2.0 ਤਹਿਤ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜਾਰੀ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 10-15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਸੀਸੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਓਡਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਭੋਜਨ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਲੀ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੌਧੇ, ਬੀਜ (ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਧਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਣਗੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਫੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਧੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲ੍ਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਨੂੰ ਫੇਸ਼ਿਅਲ ਰਿਕਾਗ੍ਰਿੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਨਾਲਇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੋਟੀਫਾਇਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ।

          ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੰਵਰਜੇਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਯੋ੧ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਸ਼ਨ, ਟੀਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੋਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 29.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਨੇਪਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।