ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਬੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਲੀਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ ਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 93% ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7% ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ I ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਦਿ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਬੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੋਇਲ, ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।