ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ. ਪ ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਢਦ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ,ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Leave a Reply