ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 87 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.), ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
