ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 10 ਵਾਧੂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 11 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 10 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 32000 ਦਿਵਯਾਂਗ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਸਿਤਸ਼ਕ ਘਾਤ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਯ ਦੁਵਿਰਕਾਸ, ਵਾਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਯਾਂਗ, ਬਹੁ-ਸਕੇਲੇਰੋਸਿਸ, ਪਾਕਿਰਸੰਸ ਰੋਗ, ਸਿਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਰੋਗ, ਬਹੁ-ਦਿਵਾਂਗਤਾ, ਵਿਨਿਦਿਸ਼ਟ ਸਿਖ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ, ਸਵਪਰਾਯਣਤਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਤੰਤਿਕਾ ਦਸ਼ਾੲੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ, ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪੋਟਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2,08,071 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32,000 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿਮੋਫਿਲਿਆ ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਹਿਮੋਫੀਲਿਆ ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮੋਫੀਲਿਆ, ਥੈਲੇਸੀਮਿਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਰੋਗ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਮਾਣਿਤ ਬਕਾਇਅ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 6), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 (1956 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 74), ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 13), ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2008 (2008 ਦਾ 8), ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲਾਸਤਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2007 (2007 ਦਾ 23), ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1955 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 16, 1955), ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 20)।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਇਕ ਆਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਈ ਪਰਿਮਾਣਿਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਈ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਈ ਬਕਾਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਈ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 2030 ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ 2029-30 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ (ਇੰਡੋ ਗੰਗਟਿਕ ਪਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ 3,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਰੀਬਾਦ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸਿਟੀ ਬਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਡਾਇਰੋਕਟੋਰੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਹਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗੂ ਸੈਲ (ਐਚਸੀਏਪੀਐਸਡੀ ਸੈਲ) ਲਈ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਵਧੀਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐਚਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਐਚਪੀਏਪੀਐਸਡੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੈਲ ਨਾਮਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੋ ਗੰਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਐਸ.ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫੈਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਅਸਲ ਰਕਮ, ਕਾਨਫੈਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨਫੈਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਲ ਅਸਲ ਰਕਮ 1,46,89,690 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਭੱਤੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਕਾਇਆ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਂ ਦੀ ਹੋਵ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ/ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ/ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇਵੱਜੋਂ, ਕਾਨਫੈਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਰਚਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਇਟੀ ਅਤੇ ਨਗਦ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮਾਨਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣ ਰਾਜ ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਐਸ.ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਡੋ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਵਰਤਕ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸਵੱਛ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਊਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਪਖਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਾਂਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਨਿਯਮ, 1951 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਭਾਗ – ਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ-ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ – ਈ ”ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਨਾਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਐਲਸੀਬੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਸੈਕਟਰ 17-ਬੀ ਨੂੰ 401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨੋਪਰਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਆਫ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਗਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ/ਡਬਲੂਸੀਡੀਐਲ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ (ਕੁੱਲ ਰਕਮ 401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਪੱਤਰ (ਐਲਸੀ) ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ/ ਲੇਟਰ ਆਫ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ।
ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਹੈ।
ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜ਼ਲੀ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਕਲਾਨਾ ਧਾਮ ਪੂਜਾਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਕਲਾਨਾ ਧਾਮ ਪੂਜਾਸਥਾਨ ਬਿਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬੋਰਡ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ, ਸ੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬੋਰਡ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰੰਧਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ/ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰੈਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰੈਚ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਚ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਚ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਚ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਚ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਚਨ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਯ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ
…
Leave a Reply