ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ  ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਰਗ ਗਜ  ਦੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ (Housing for All) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 – 25 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7,000 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ  ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ (Housing for All) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਹੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ 50 ਵਰਗ ਗਜ/100 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 4,573 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2,250 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 320.50 ਕਜੋੜ ਰੂਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 94.50 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 66 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDPO) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ,  ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (UHBVN/DHBVN) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਚਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SDOs) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਇਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਆਬਾਦੀ ਬਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 269 ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਨ,  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 113 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 156 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।