ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ – ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਚੱਕਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਟੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਇਚਰ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੈਨੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਾਘਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ – ਜੱਜ ਐਚ ਐਸ ਭੱਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚਾਲੀ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਹਜਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚ ਐਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਵਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ (ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ) ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ੧ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸਪੰਨ ਹੋਣ ਤਕ ਬਿਨੈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿੱਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-1 ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ੁਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 2702 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਜ ਨੰਬਰ 25-26 ਸੈਕਟਰ-4 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 350 ਤਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, 351 ਤੋਂ 700 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 701 ਤੋਂ 1055 ਸੀਰੀਅਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 1056 ਤੋਂ 1400 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ, 1401 ਤੋਂ 1750 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ, 1751 ਤੋਂ 2100 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ, 2101 ਤੋਂ 2450 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 2451 ਤੋਂ 2702 ਤਕ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ https://revenueharyana.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਲੋਗੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਗੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਕ ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਐਕਟ 1978 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੀ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੁਨਿਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਾਂਅ (ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤੋ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ 7 (ii) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੈ।
Leave a Reply