ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ//////
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ (ਮੱਲੜ) ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।