ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ?

ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੱੁਤ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੀਊਣ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰਹਿਮੋ -ਕਰਮ ਕੱੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱੁਧ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੁਧਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਂਦਰ ਖੋਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਰੇਟ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੇਜਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਾਮਦ, ਇਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 2840 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਕਦਮ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀਆ ਕੂੜ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਝਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲ਼ਾਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜਾ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰੱੁਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟੱਸਅੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੱੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ