ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਰੁਕੇਗਾ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 136 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂਨਾਂਤਰ ਵੱਧਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱੁਖ ਮਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 101ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੁਨਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਘਟ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋੋਜਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਨ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਊ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ‘ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੀ. ਵੀ. ਸੈੱਟ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਫਰਤੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ੳਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜੁਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਗੱੇ ਕਲੰਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ