– ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ –

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 08 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਰਿਨੁਅਲ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 08 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਯੋਗ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧਾ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੀਸ਼ੀਪ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈਲ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਗੌਰਵ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।