ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਨਾਮ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ” ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 20.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਾਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸੁਵਿਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ, ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ । ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ) 9781355522