ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ੧ੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੁੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਰੂਰੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਲਈ ਹੋਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੁੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਹ ਇੰਟੀਗੇ੍ਰਟੇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਇਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਸ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ), ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ, ਈ-ਪ੍ਰਿਜਨ, ਈ-ਚਾਲਾਨ, ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਸਮਨ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਰਇਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਵ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਐਕਸਪੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਡਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 1,78,038 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,32,790 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ 74.58 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਪੋਜਲ ਰੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਏਵਰੇਜ 11 ਮਿੰਟ 54 ਸੈਕੇਂਡ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੇਚ 7 ਮਿੰਟ 36 ਸੈਕੇਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਔਸਤਨ 23 ਮਿੰਟ 49 ਸੈਕੇਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਯੂਸ਼ਨ, ਜਿਯੂਡਿਸ਼ਿਅਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰ ਆਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੇਂਸ-ਬੇਸਡ ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ 413 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਕਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਮ ਟ੍ਰੇਂਡਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ-ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਡੇ੍ਰਨ-ਵਾਇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਧਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ 1511.55 ਮਿਲਿਅਨ ਲੀਟਰ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਮਿਲਿਅਨ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ੧ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨੁੰ ਭੇਜੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1518 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 107 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 227 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨੌ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 510 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨੌ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

          ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 184.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 17 ਕਾਮਨ ਏਫਲੁਏਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 146 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਸਟ ਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡ੍ਰੇਨ-ਵਾਇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨੌਰਾ ਏਸਕੇਪ, ਡੇ੍ਰਨ ਨੰਬਰ 2, ਡੇ੍ਰਨ ਨੰਬਰ 6, ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਡੇ੍ਰਨ, ਕੇਸੀਬੀ ਡੇ੍ਰਨ, ਡ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 8, ਲੇਗ-1, ਲੇਗ-2, ਲੇਗ-3, ਬੁੜਿਆ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੌਂਵੀ ਡੇ੍ਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ  ਸੀਵਰੇਜ ਟੇਪਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 77 ਐਮਐਲਡੀ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 60 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰਿਆ ਦੇ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1632 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚੋਂ 1626.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 5.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਯੂਏਏ-ਕਿਯੂਸੀਆਈ ਅਤੇ ਕਿਯੂਏਏ-ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਕ੍ਰਿਡਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੇਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ (ਟਂਨ:) ਦੇ ਨਲ ਸਪੰਨ ਹੋਏ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਟੀ. ਕਨਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰੁਪ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (ਮਾਇਸਚਰ) ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸ ਨਾਂਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਅਿਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਾਇਟ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐਮ, ਜੀਆਈਐਸ, ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ -ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪੱਤੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ , ਤਿਆਰੀ, ਡਿਜਾਇਨ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਾਇਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਲੈਬਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਨਏਬੀਐਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਸ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੈਬ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ , ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇਗਾ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਜਾਂਚ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਨੱਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਯੂਲ ਡੇਸਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਢਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਮੇਨਯੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਖੀਰ, ਪਿੱਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਢਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇ ਸਿਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਢਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਯਾਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨਿਤ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ, ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਦਹਿਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ–ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤੀ 12 ਮਈ, 2015 ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਸਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ੧ਾਂਚ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।