ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ

ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਿਣੀ, ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੇਯਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਆਦਿਤਅ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਫੀਓ ਸਮੇਤ ਜਿਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੈਥਲ ਦੇ ਆਰਕੇਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ 19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ 14 ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਟੋਹਾਨਾ ਕੈਥਲ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 9 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

          ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਫਦ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਾਂਟਙਙ੧) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਦ, ਬਾਜਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਫੱਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਦੌਰਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਖੋਲੇਗਾ  ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨੱਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਬਰਾੜ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਬ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਹਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾੜ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਬਰਾੜ ਖੇੜਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੂਰਾ ਡੈਹਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਯੂ ਓਨਲੀ ਲਾਂਗਿਨ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਯੂ ਓਨਲੀ ਲਾਗਿਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਯੂ ਓਨਲੀ ਲਾਗਿਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਸਰਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਆਈਐਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੁਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਧ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇਗੀ।