“ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਸ ਫਸਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ,ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ “ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ/////////////-ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ” ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬੰਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ₹3,200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ,

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 55 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 45 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ। ਬੰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗੀ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਬੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ “ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਸ ਫਸਟ” ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ “ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ” ਹੋਇਆ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ (ਨਿਰੰਤਰ ਮਤਾ) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਸ਼ਟਡਾਊਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਜ਼ ਫਸਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।

ਦੋਸਤੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, “ਬੰਦ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ “ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਲਈ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ​​ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡਾਂ” ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬੰਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ – ਜਿਸਦਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਾਲਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (1) ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। (2) ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ-ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (3) ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ-ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (4) ਗਲੋਬਲ ਬੰਦ ਦਾ ਰੂਪਕ—ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਗਲੋਬਲ ਬੰਦ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ IMF, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (1) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ – ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (2) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ – ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। (3) ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (4) ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ) ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ “ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ​​ਕਾਂਗਰਸ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ),ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। (1) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (2) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। (3) ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।(4) ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।