ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜੀਐਮਆਰਐਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਰੈਪਿਡ ਮੇਟਰੋ ਸੰਚਾਲਨ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13.59 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੇਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਜੀਐਮਆਰਐਲ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐਮਆਰਐਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਮਆਰਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਵੇ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 62ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62.49 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 13.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵੀ 11.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਘਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਚਾਲਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 6.33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ 21.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਵਾਇਆਡਕਟ ਅਤੇ ਪਿਲਰਸ ‘ਤੇ 22 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸਫਲ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੀ 58.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਅ ਨਿਗਮ (ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ (ਮੁਨਰਿਕਾ) -ਰੋਹਤਕ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਅ (ਡੀਪੀਆਰ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਆਈਜੀਆਈ ਟਰਮੀਨਲ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਯਸ਼ਾਭੂਮੀ (ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-25), ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਨੋਇਡਾ/ਗੇ੍ਰਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁੰ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

          ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ-ਕਰਨਾਲ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਡੀਪੀਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 103.02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 17 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ 136.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 21 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਡੀਪੀਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 33,051.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 7,472.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ-ਨੀਮਰਾਨਾ-ਬਹਿਰੋਡ (ਐਸਐਨਵੀ) ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਤੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਮੁੜਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲਾਨ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਐਲਓ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਗਿਣਤੀ (ਏਨੂਮੇਰੈਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾਏਗਾ

          ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੈ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਗਿਣਤੀ (ਏਨੂਮੈਰੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਪੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਬੀਐਲਓ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਜੋਕਿ ਵੋਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਪੀ. ਸੀ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਧ ਕਾਰਜਭਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸੀ. ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਲਖਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ  ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨੌਜੁਆਨ ਉਦਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭੌਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਗਰਿਮ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਐਮਅੇਸਐਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ -ਪਲਵਲ ਆਈਐਮਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਸਲੀ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਐਮਟੀ ਲਈ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ 48 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 66 ਹਜਾਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ ਕਲੀਅਰੇਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 28 ਹਜਾਰ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਨੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਅਵਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਛੋਛਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨਲਾਲ ਕੋਸ਼ਿਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਭਡਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਜ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਭਾਟਿਆ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਗਣ ਮੌਜੁਦ ਰਹੇ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਣੇਸਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਰਐਫ਼ਪੀ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਣੇਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਨੈ ਦਸਤਾਵੇਜ ( ਆਰਐਫ਼ਪੀ ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 42 ਏਜੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ-ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸਿਆਂ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਸਰਗਰਮ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਖੜੀ ਰਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਆਰਐਫ਼ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ ਲਗਾਵੇਗਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਥ ਮੀਲ

ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਲ ਮੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਪਣਨ ਸੰਘ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਥ ਮੀਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰਥਾ 150 ਟੀਪੀਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 300 ਟੀਪੀਡੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ( ਡੀਬੀਐਫ਼ਓਟੀ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ-ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ( ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਿਵਾਲੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤੱਕ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਲ੍ਹ ਤੋਰਿਆ-ਸਰੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ 45,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੈਚਮੇਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਮਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਲ ਕੈਚਮੇਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 200 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੇਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿਲਹਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰੰਘ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।