ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸਡਰ” ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ (ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਦਫਤਰ)

ਲੇਖਕ ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੇਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ/ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੁਮਦਾਇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾ ਪੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀ।ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਹਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟੂਰਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀ ।ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ,ਇੰਗਲੈਡ,ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਅਜਾਦੀ ਸਮੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ  ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ,1984 ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ,1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ,1990-95 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ।
“ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸਡਰ” ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ:
” ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ: ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ  ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ।ਸਬ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੁਨਸਾਰ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਰਾਹਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ,ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੋਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ,ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ,ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ,ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ,ਵਜ਼ੀਰ/ਵਜ਼ੀਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰਲੇਨ) ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਮਾਂਦਾਰ,ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ,ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ (ਵਜ਼ੀਰ)ਲਾਲ ਸਿੰਘ,ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ।ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸੀਨੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ:
ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ: ਭਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗ:ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ।ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਤਭੂਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਲਹਿਰ ਅੁਨਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਣ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।1974 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਸੀ।ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਐਕਟਰ ਤੋਂ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ।ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 770,000 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰੰਨਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ
ਮਾਨਸਾ-ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮੋਬਾਈਲ 9815139576