ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 11 ਸਾਲ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾ

ਲੇਖਕ-ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼

ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਗਰੀਬੀ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਨ 2030 ਲਈ
17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ
ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਸੀ, ਜੋ 28 ਅਗਸਤ,
2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਐੱਫਆਈ-ਸੂਚਕਾਂਕ)
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 43.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 67.0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 59% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 35% ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 100% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 56.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37.5 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਪੇਂਡੂ/ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18.7 ਕਰੋੜ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% (ਲਗਭਗ 31.3 ਕਰੋੜ) ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 17 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ
ਹਫ਼ਤੇ (23-29 ਅਗਸਤ, 2014) ਵਿੱਚ 18,096,130 ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।

16.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ
ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ
ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ
ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲੀ ਔਕੜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਤੱਕ,
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਫਾਈਂਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 89% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 53% ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਖਾਤਾ
ਮਾਲਕੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਫਰਕ ਲਗਭਗ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 94.65% ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਵੱਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 38.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ, ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਏਪੀਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਖਮ-
ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਬੀਟੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੱਚਤ, ਸੂਖਮ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.9% ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਊਟਲੈੱਟ (ਸ਼ਾਖਾ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਾਂ
ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ₹2 ਲੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ
ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਧਣ

ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼-ਅਧਾਰਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਅਰ-4 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 30
ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ – ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2.0 – ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ,
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ
ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 56
ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ, ₹2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ—ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
(ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।)