ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰਇਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗੋ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗ੍ਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਜਾਇਬਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਾਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਾਇਬਘਰ ਆਗੰਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਅਤੇ ਖਿਚਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰੋਹਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੋ੍ਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗੰਤਵਅ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ।

ਅਗੋ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਿਸਾਰ- ਅਗੋ੍ਹਾ ਮੇਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ  ਸਮਗਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗੋ੍ਰਹਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਲ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗੋ੍ਹਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਯੋ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗੋ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੁਰਾਤੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਉਂਡ ਪੇਨੇਟੇ੍ਰਟਿੰਗ ਰਡਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਪੁਰਾਤੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੇਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇਗੇ।

ਹਰੇਕ ਸੇਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ , ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੇਡ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਚ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੇਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸ਼ਾਯਨ,  ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਰਾਈ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੋਰਨੀ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਗਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੋਰਨੀ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਰ ਕਰ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 12 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਥਾਪਲੀ ਬਧਿਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕੋਟੀ 1.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਮੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗਨੀਵਾਲਾ 1.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਥਾਥਰ 5.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਫੀਦੋਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਫੀਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਂਦ 21.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਫੋਰਲੇਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਹਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੇਲਪੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟੋਹਾਨਾ ਰਤਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਤੇ ਚੌੜਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

          ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਆਮ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ-143 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਤੱਕ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸੋਧ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੀ-ਇੰਪਲੋਹੇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦੌਓਨਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 63 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਓ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ -1 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ।

          ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜਿੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਿਤ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ਼ ਪੇ ਲੀਵ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹਾਫ਼ ਪੇ ਲੀਵ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਮਿਆਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਅੜਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।