ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ

ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲਿਸਟ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲਿਸਟ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾ ਕੱਡ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮੀਡੀਅਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਭਲਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲਿਸਟ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਬਲੀਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ.ਪਾਂਡੁਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ-2023 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੈਕਟ ਬੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੁੱਠੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਮੇਹਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭੇਂਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਰੰਚਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਡਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਡਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਡਿਅਮ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਡਿਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 36 ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਉਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਬਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਬਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ, ਵੋਲਟੇਜ, ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 139 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਮਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ- ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਮਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।  ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਦੋਂ ਸੇਮਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਯੂਬਵੇਲ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਡਣ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਸੇਮਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਆਮਦਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2024( 2024 ਦਾ 17) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਪ- ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ , ਦੋਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਮਤ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬੇ੍ਰਕ ਸਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਨੁਮਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਪਰਨਯੂਮਰੇਰੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਵੇਤਨਮਾਨ, ਜਰੂਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਨਾਲ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਾਧਾ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨਿਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2016 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ( ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 2016 ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੇਗਾ 18ਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ 18ਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕੰਮ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 7 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਐਮਆਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਰੂਝਾਨਾਂ, ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਚ ਵੱਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸ਼ੋਧਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।