ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(10)(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (10)(ਬੀ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟ-3 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ (2025) 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰ ਕੇ 907 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 889 ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਅਤੇ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਵਰਸ ਟੈ੍ਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ 38 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਮਓ) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੇਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਈਵੀਐਫ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈਵੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਏਐਨਸੀ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।

          ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਰਾਨੀ: ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਸਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਤਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਬਾਲਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ  ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਧਮਕੀ, ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੇਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ, ਮਹਿਲਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ-ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਟ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧਭ- ਉਤਪਾਦ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਦਹਿਯਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਨੇਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟਿਟਯੂਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੰਸਟਿਟਯੂਟ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਆਈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਵੇ ਗੋਦਾਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਯਲੋ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟੀਬੀ ਸੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਟੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ, ਡਬਲੂਐਚਓ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਟੀਈਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਦਫਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ, ਟੀਬੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਬੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲਛਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮ ਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ

ਆਗਾਮੀ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ/ ਖੁਦ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸੁਖਮ ਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 100000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ 200000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ਿਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ , ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ ਦੋ ਫੋਟੋ ਲੈਅ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 199, ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਫੇਸ-1, ਪੰਚਕੂਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172- 2991227 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ hscfdc.org.in  ਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਹੈ।