ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ 50 ਵੋਟ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਮਿਹਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਈਟੀ ਗਰੁੱਪ- ਸੀ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਚਸੀਐਸ ਅਤੇ ਐਚਪੀਐਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਅੇਸ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਲੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ 50 ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੀ ਸੋਚਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

1 ਲੱਖ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 100-100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 100-100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ  ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਾਲੀ, ਡੀਗ, ਬੀੜ ਕਾਲਵਾ ਅਤੇ ਧਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ 41 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੀੜ ਕਾਲਵਾ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨੀ ਲਈ 27 ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡੀਗ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ 21-21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਓਇਲ ਮਿੱਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਂ ਓਇਲ ਮਿੱਲ ਈ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਭਾਵ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਗਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਵੀਰ ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਕੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਵੀਕੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਭੁਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ 19 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਵਿੱਚ 9.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ-ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ-ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।

          ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੱਛੇ ਤਹਿਤ 300 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਗ ਗਾਂ ਤਹਿਤ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੱਝ ਤਹਿਤ 800 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿ+ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼, ਆਰਮਡ ਐਕਟ, 1959 (ਾਅਰਮਸ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ) ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਨਿਯਮ, 2016 (2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਬੈਲਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਪਰਿਸਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਲਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਵਧੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅਥਅਥੋਰਾਇਜਡ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਾਅਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

          ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਰਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੁਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1352 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪਹਿਲ – ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ-2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੋਣ-2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯਤਨ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ -ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਓ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਪੰਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 16 ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੋਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੁਛੇਦ 68(2) ਤਹਿਤ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ, ਤਿਆਗਪੱਤਰ, ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1974 ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚੋਣ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਰਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟ  https://www.eci.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ-2026 ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ,2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ (https://awards.gov.in) ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਮਾ ਪੁਰਸਕਾਰ-2026 ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 15 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਦਮਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਖਡੇ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲੋਕ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ/ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਦਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਨਾਮਜਦਗੀ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ,  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣੇ ਯੋਗ ਹਨ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਇਟੇਸ਼ਨ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 800 ਸ਼ਬਦ), ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ/ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੈਬਸਾਇਟ (https://mha.gov.in) ‘ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ (https://padmaawards.gov.in) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੈਟੂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੈਬਸਾਇਟ https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।